अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश कर दिया है।
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Saturday, August 4, 2018
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