नई शिक्षा नीति के मसौदे पर जावड़ेकर का बयान, कहा- किसी भाषा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश नहीं

समिति ने 31 दिसंबर 2018 को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पिछले महीने मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी

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